प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 30 नवंबर के बाद नहीं मिलेगा फ्री राशन

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत पहचान किए गए 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन देती है। मुफ्त राशन कार्ड धारकों को राशन की दुकानों के माध्यम  सब्सिडी वाले अनाज के अतिरिक्त भी अनाज देती है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  के अंतर्गत करीब 80 करोड़ राशनकार्ड घरकों को महामारी के घोर संकट के बीच मुफ्त अनाज की वतरण किया जाता रहा है।

भारत सरकार ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को पीएमजीकेएवाई के तहत मुफ्त खाद्यान्न के वितरण को समयबद्ध तरीके से पूरा करने  का काम किया है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का मार्च 2020 में ऐलान किया गया था। योजना का उद्देश्य कोरोना महामारी द्वारा हुए तनाव को कम करना है। शुरुआत में, स्कीम को अप्रैल-जून 2020 की अवधि के लिए शुरू किया गया था लेकिन बाद में इसे 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया था।

 

30 नवंबर से पूर्ण हो रही है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सरकार ने आगे नहीं बढ़ने का निर्णय लिया है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि अर्थव्यवस्था में रिकवरी और ओपन मार्केट सेल स्कीम  के तहत खुले बाजार में अनाज के अच्छे निपटान को देखते हुए यह  निर्णय लिया है।

पीएमजीकेएवाई के तहत सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत 80 करोड़ राशन कार्डधारकों को मुफ्त राशन की आपूर्ति करती है। राशन की दुकानों के माध्यम से उन्हें सब्सिडी वाले अनाज के अतिरिक्त मुफ्त राशन दिया जाता है। सरकार घरेलू बाजार में उपलब्धता में सुधार और कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए ओएमएसएस नीति के तहत थोक उपभोक्ताओं को चावल और गेहूं दे रही है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत पहचान किए गए 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन देती है। मुफ्त राशन कार्ड धारकों को राशन की दुकानों के माध्यम  सब्सिडी वाले अनाज के अतिरिक्त भी अनाज देती है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  के अंतर्गत करीब 80 करोड़ राशनकार्ड घरकों को महामारी के घोर संकट के बीच मुफ्त अनाज की वतरण किया जाता रहा है।

भारत सरकार ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को पीएमजीकेएवाई के तहत मुफ्त खाद्यान्न के वितरण को समयबद्ध तरीके से पूरा करने  का काम किया है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का मार्च 2020 में ऐलान किया गया था। योजना का उद्देश्य कोरोना महामारी द्वारा हुए तनाव को कम करना है। शुरुआत में, स्कीम को अप्रैल-जून 2020 की अवधि के लिए शुरू किया गया था लेकिन बाद में इसे 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया था।

 

30 नवंबर से पूर्ण हो रही है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सरकार ने आगे नहीं बढ़ने का निर्णय लिया है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि अर्थव्यवस्था में रिकवरी और ओपन मार्केट सेल स्कीम  के तहत खुले बाजार में अनाज के अच्छे निपटान को देखते हुए यह  निर्णय लिया है।

पीएमजीकेएवाई के तहत सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत 80 करोड़ राशन कार्डधारकों को मुफ्त राशन की आपूर्ति करती है। राशन की दुकानों के माध्यम से उन्हें सब्सिडी वाले अनाज के अतिरिक्त मुफ्त राशन दिया जाता है। सरकार घरेलू बाजार में उपलब्धता में सुधार और कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए ओएमएसएस नीति के तहत थोक उपभोक्ताओं को चावल और गेहूं दे रही है।